नियम १५२
अन्य सेवा खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था
(१) कार्यालय सुरक्षा, चिठ्ठीपत्र ओसार
पसार, सरसफाई, टेलिफोन, विद्युत र धाराको सञ्चालन तथा रेखदेख, पशुस्वास्थ्य
तथा कृषि प्रसार कार्य, बगैंचाको सम्भार र रेखदेख, टाईपिङ वा कम्प्युटर टाईप,
ड्राईभिङ जस्ता स्थानीय निकायको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सेवा
खरिद गर्नु परेमा स्थानीय निकायले कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीस“ग करार गरी
त्यस्तो सेवा खरिद गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको सेवा खरिद गर्न, सेवाको आवश्यकता, किसिम,
समयावधि, गुणस्तर, सेवा सञ्चालन विधि, लाग्ने मोटामोटी खर्च र कार्य क्षेत्रगत शर्त
तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखले स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।
(३) एकलाख रुपैया“सम्म सेवा शुल्क लाग्ने सेवा वार्ता गरी खरिद गर्न सक्नेछ ।
सो रकम भन्दा बढी सेवा शुल्क लाग्ने सेवाको हकमा स्थानीय निकायले पन्ध्र दिनको
अवधिको स्थानीय पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी र सो निकाय र देहायका
कार्यालयको सूचना पाटीमा सूचना टा“स गरी प्रस्ताव माग गर्न सक्नेछ ः–
(क) जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
(ख) जिल्ला विकास समिति,
(ग) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय ।
(४) उपनियम (३) बमोजिमको सूचनामा देहायका कुरा खुलाउन पर्नेछः–
(क) सम्बन्धित स्थानीय निकायको नाम र ठेगाना,
(ख) सेवाको प्रकृति, परिमाण, शर्त र अन्य आवश्यक कुरा,
(ग) सेवा प्रदान गर्नु पर्ने स्थान र अवधि,
(घ) प्रस्तावदाताले प्रस्तावसाथ पेश गर्नु पर्ने न्यूनतम कागजात र विवरण,
(ङ) प्रस्ताव दाखिला गर्नु पर्ने अन्तिम मिति र स्थान,
(च) सेवा शुल्क भुक्तानीका शर्त र कर कट्टीको विषय,
(छ) अन्य आवश्यक कुरा ।
(५) म्याद भित्र प्राप्त भएका प्रस्ताव नियम १०९ बमोजिम खोली प्रस्तावदाताको
प्रस्ताव मूल्याड्ढन गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम मूल्याड्ढन गर्दा उपनियम (२) बमोजिमको कार्य
क्षेत्रगत शर्त पूरा गरी सवै भन्दा घटी सेवा शुल्क प्रस्ताव गर्नेे प्रस्तावदाताको प्रस्ताव
स्वीकृत गरी खरिद सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम स्वीकृत प्रस्तावको प्रस्तावदाता सम्झौता गर्न
नआएमा त्यसपछिको सवै भन्दा घटी सेवा शुल्क प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावदातास“ग खरिद
सम्झौता गर्न सकिनेछ ।
(८) सेवा प्रदायकले प्रदान गरेको सेवाको अनुगमन स्थानीय निकायले समय
समयमा गर्नु पर्नेछ । त्यसरी अनुगमन गर्दा सेवा सन्तोषजनक भएको नपाइएमा वा
सम्झौता बमोजिमको नभएमा सो निकायले सेवा प्रदायकलाई सेवाको स्तर वृद्धि गर्न
सूचना दिनु पर्नेछ र त्यसरी सूचना दि“दा पनि सेवाको स्तर वृद्धि नभएमा खरिद
सम्झौता रद्द गरी अर्को खरिद व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।